15-20 वर्षों से अनवरत दे रहे हैं सेवाएं, शासनादेशनुसार अब तक मिलता रहा है उपनल कर्मियों की भांति मानदेय
देहरादून- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएम के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु से मुलाकत कर प्रदेश भर की तहसीलों में भूलेख केंद्रों पर लगभग 15-20 वर्षों से कार्यरत लगभग 120 कंप्यूटर ऑपरेटर्स/ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स (उपनल कर्मियों से इतर) को उपनल कर्मियों की भांति शासनानुसार समान कार्य- समान वेतन का लाभ दिलाने की दिशा में शासनादेश का अनुपालन कराने को लेकर मा. मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। श्री सुधांशु ने संबंधित अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिये। नेगी ने कहा कि इन डाटा एंट्री ऑपरेटरों को राजस्व विभाग के शासनादेश जून 2016 के अनुसार उपनल कर्मियों की भांति मानदेय दिए जाने का प्रावधान किया गया था और वर्तमान में उपनल के माध्यम से कार्योजित समस्त कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ अनुमन्य कर दिया गया है, लिहाजा इस हिसाब से समस्त डाटा एंट्री ऑपरेटर्स भी समान कार्य- समान वेतन का लाभ पाने के हकदार हो गए हैं, इसलिए इन कार्मिकों को भी यह सुविधा अनुमन्य होनी चाहिए। नेगी ने कहा कि महंगाई के इस दौर में 15-16 हजार रुपए में परिवार का भरण- पोषण करना बहुत ही दुष्कर कार्य है, इसलिए इस संबंध में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। ये कार्मिक खतौनियाँ तैयार करने के अलावा आर ओ आर वितरण, निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य, जनगणना के समस्त कार्य आदि तमाम कार्यों का निर्वहन भी करते हैं। मोर्चा को भरोसा है कि इन कार्मिकों को जल्दी न्याय मिलेगा।
